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अफीम की खेती से किसानों को मिल सकती है ऋण से मुक्ति : सिंह
Monday, Jan 7 2019
 

जालंधर 07 जनवरी पंजाब किसान खुशहाल वैलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉ रणजीत सिंह ने सोमवार को कहा कि राजस्थान, मध्यप्रदेश और गुजरात की तरह अगर राज्य में भी पाबंदी खत्म कर अफीम की खेती शुरू की जाए तो राज्य के किसानो को कृषि ऋण से मुक्ति मिल सकती है। श्री सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य में अफीम की खेती शुरू करने से किसानों को आर्थिक लाभ होगा और इसी के साथ भूमिगत जल स्तर में भी सुधार होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उन्होने कहा कि परंपरागत चावल और गेहूं की फसलों के कारण राज्य में भूमिगत जल स्तर में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा पंजाब के कंडी क्षेत्र में सफेदा के पेड लगाने से इस क्षेत्र के जल स्तर में भारी गिरावट आई है। डॉ सिंह ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करना कोई स्थाई हल नहीं है। उन्होने कहा कि सभी राजनैतिक दल वोट बैंक की खातिर किसानाें का शोषण कर रहे हैं। साल 1985 में नशा निरोधक कानून एनडीपीएस लागू किया गया था जिसके अनुसार उम्र कैद से लेकर फांसी की सजा तक का प्रावधान है। उन्होने कहा कि राज्य में एनडीपीएस कानून का भी दुरूपयोग किया जा रहा है। उन्होने कहा कि राज्य के हर गांव में अफीम आसानी से उपलव्ध है, ऐसे में इस पर पावंदी लगाने की बजाए राज्य में व्यापारिक स्तर पर अफीम की खेती करने की इजाजत दी जानी चाहिए। उन्होने कहा कि भारत के 13 राज्याें में पहले से ही अफीम की खेती की जा रही है। एक देश एक कानून का उल्लेख करने हुए उन्होने राज्य सरकार से मांग की है कि पायलट प्रोजैक्ट के तौर पर पंजाब के पांच जिलों जालंधर, लुधियाना, तरनतारन, अमृतसर और बठिंडा में अफीम की खेती करने इजाजत दी जाए। इस अवसर पर उपस्थित जल विशेषज्ञ वीर प्रताप राणा ने कहा कि भू-जल स्तर में सुधार लाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य में कम पानी का प्रयोग करने वाले उद्योग लगाए जाएं और इनमें प्राथमिकता के आधार पर पंजाब के युवकों को रोजगार दिया जाए। उन्होने कहा कि अफीम की खेती के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है और एक एकड जमीन में लगभग 30 लाख रूपये की अफीम की पैदावार होती है। अफीम की खेती शुरू करने से जहां किसानों को आर्थिक लाभ होगा वहीं युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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