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किसानों की दयनीय स्थिति के लिए पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार : राजनाथ
Thursday, Jul 11 2019
 

नयी दिल्ली 11 जुलाई लोकसभा में उपनेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों की दयनीय स्थिति के लिए पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए गुरुवार को कहा कि पिछले पाँच साल में देश में किसान-आत्महत्या के मामले कम हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कृषि एवं कृषक कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने नौ जुलाई को एक पूरक प्रश्न के उत्तर में सदन को बताया था कि वर्ष 2015 में किसान-आत्महत्या के मामले बढे थे जबकि उसके बाद के आँकडे सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। कांग्रेस सदस्य राहुल गाँधी द्वारा आज सदन में केरल के किसानों का मुद्दा उठाये जाने पर रक्षा मंत्री ने अपने जवाब में कहा “जहाँ तक किसानों की स्थिति का प्रश्न है, साल-दो साल या चार-पाँच साल के अंदर ही किसानों की दयनीय स्थिति नहीं हुई है। लंबे समय तक जिन्होंने सरकार चलाई है इसके लिए वे लोग ही जिम्मेदार हैं।” उन्होंने कहा कि जबसे मोदी सरकार सत्ता में आयी है, लगातार किसानों की आमदनी को दो गुणा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं। जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य इस सरकार ने पाँच वर्षों में बढाने का काम किया है, उतना 60 साल के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं बढाया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को छह हजार रुपये प्रति वर्ष की राशि देने का निर्णय इस सरकार ने लागू किया जिससे उनकी आमदनी 20 से 25 प्रतिशत बढी है। किसान आत्महत्या के मामले पर श्री सिंह ने कहा, “सबसे ज्यादा आत्महत्या यदि किसानों ने की है तो इससे पहले की सरकारों के कार्यकाल की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पाँच साल में किसान-आत्महत्या के मामले कम हुए हैं।” इससे पहले श्री गाँधी ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि बुधवार को उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड के एक किसान ने कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली। अकेले वायनाड में बैंकों ने लगभग आठ हजार किसानों को ऋण वसूली का नोटिस दिया है। सरफेसी कानून के तहत बैंक उनकी संपत्ति जब्त कर रहे हैं। उन पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि बैंकों द्वारा डेढ साल पहले वसूली प्रक्रिया शुरू की गयी थी और तब से केरल में 18 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। केरल सरकार ने 31 दिसंबर तक ऋण वसूली पर रोक का प्रस्ताव किया है, लेकिन केंद्र सरकार रिजर्व बैंक को इसे लागू करने का निर्देश देने से इनकार कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के साथ भेदभावपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए कहा, “पिछले पाँच साल में भाजपा सरकार ने धनाढ्यों को 4.3 लाख करोड रुपये की कर छूट दी है और उनके 5.5 लाख करोड रुपये बट्टेखाते में डाल दिये हैं। यह दो तरह का व्यवहार क्यों? सरकार ऐसा क्यों दिखा रही है जैसे किसानों हीन हों।” श्री गाँधी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह केरल सरकार के ऋण वसूली पर रोक के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए रिजर्व बैंक को निर्देश दे ताकि किसानों को भयमुक्त किया जा सके। 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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